बॅ. जीनांचे चौदा मुद्दे विषयी माहिती
- सर्वपक्षीय सभेत नेहरू रिपोर्टवर एकमत झाले तरी ते दिखाऊ होते. कारण मूस्लीम लीगचा विरोध मूलभूत स्वरूपाचा व जातीय होता. लीगमधील मुस्लिमांना हा रिपोर्ट मान्य नव्हताच; म्हणून त्याचा फेरविचार करण्यासाठी आगाखानांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर 1928 मध्ये मुस्लीम लीगचे दिली येथे खास अधिवेशन भरविण्यात आले.
- बॅ. जीना या परिषदेला हजर राहिले. त्यांना सर्वपक्षीय सभेत मोठा विरोध झाला होता. त्यामुळे ते नाराज झाले होते.
- लीगच्या अधिवेशनात त्यांनी आपले राजकीय तत्वज्ञान त्यांच्या प्रसिद्ध ‘चौदा मुद्यात’ सांगितले.
बॅ. जीनांचे चौदा मुद्दे:
- भारतीय राज्यघटना संघराज्यात्मक असावी. शेषाधिकार प्रांतांकडे असावेत.
- सर्व प्रांतांना सारखीच स्वायत्तता मिळावी.
- सर्व कायदेमंडळात व लोकनियुक्त संस्थांत अल्पसंख्याकांना योग्य व परिणामकारक प्रतिनिधीत्व मिळावे. तथापि, त्यामुळे बहूसंख्याकवाला पक्ष अल्पसंख्याक होऊ नये.
- केंद्रीय कायदेमंडळात मुस्लीममांना एक-तृतीयांश प्रतिनिधीत्व मिळावे.
- स्वतंत्र्य मतदारसंघ हे अस्तित्वात असतीलच. तथापि, कोणाही समाजाला स्वतंत्र मतदारसंघाचा स्वत: हून त्याग करून संयुक्त मतदारसंघ स्वीकारता येईल.
- पंजाब, बंगाल आणि वायव्य सरहद्द प्रांत यांची पुनर्रचना करीत असता मुस्लीम मताधिक्य नष्ट होता कामा नये.
- सर्व समाजांना आपल्या धर्माचे आचरण करण्यास, प्रचार करण्यास किंवा धार्मिक शिक्षण घेण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य असावे.
- कोणत्याही कायदेमंडळात अगर लोकनियुक्त संस्थेत एखाद्या समजाविषयी ठराव पास होत असता त्या समाजातील तीन-चतुर्थाश प्रतिनिधींनी जर त्या ठरावाला विरोध केला तर तो ठराव पास होऊ नये.
- मुंबई प्रांतापसून सिंध प्रदेश वेगळा करावा.
- वायव्य सरहद्द प्रांत व बलूचिस्तान या प्रांतांत इतर प्रांतांप्रमाणे राजकीय सुधारणा राबवाव्यात.
- राज्याच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कारभारात मुस्लिमांना योग्य त्या प्रमाणात नोकर्या मिळाल्या पाहिजेत.
- मुस्लीम संस्कृती, भाषा, शिक्षण, संस्था इत्यादींचे संरक्षण करण्यासाठी घटनेत आवश्यक त्या तरतुदी असाव्यात.
- केंद्रीय अथवा प्रांतीय मंत्रीमंडळात एक-तृतीयांश मुस्लीम सदस्य असले पाहिजेत.
- केंद्रीय कायदेमंडळाची रचना बदल्यासाठी प्रांतीय कायदेमंडळाच्या संमतीची आवश्यकता असेल.